विधायक उत्तरी गणपत जांगड़े ने कलेक्टर को पत्र लिखकर लंबित भुगतान का मुद्दा उठाया
कोसीर – सारंगढ़- बिलाईगढ़ जिले की ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्य पूर्ण होने के बावजूद भुगतान नहीं मिलने का मामला सामने आया है। इस संबंध में सारंगढ़ विधायक श्रीमती उत्तरी गणपत जांगड़े ने जिला कलेक्टर सारंगढ़-बिलाईगढ़ को पत्र लिखकर लंबित भुगतान की समस्या से अवगत कराया है!
विधायक द्वारा कलेक्टर को लिखे गए पत्र के अनुसार, नवगठित जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ के अंतर्गत विभिन्न ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद भी पिछले चार से छह महीनों से सरपंचों को भुगतान के लिए चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, पत्र में उल्लेख किया गया है कि भुगतान की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी के कारण पंचायत प्रतिनिधियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है! पत्र में यह भी कहा गया है कि जनपद पंचायत स्तर पर मूल्यांकन एवं सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जिला पंचायत कार्यालय सहित संबंधित स्थानों पर भुगतान के लिए सरपंचों को बार-बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, इसके बावजूद कई मामलों में समय पर भुगतान नहीं हो पा रहा है, जिससे सरपंचों की स्थिति दिन-प्रतिदिन खराब होती जा रही है जिसे देखते हुए विधायक श्रीमती उत्तरी गणपत जांगड़े ने इस मामले को प्रशासनिक स्तर पर गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभाग को तत्काल भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश देने का आग्रह किया है। उन्होंने पत्र के माध्यम से निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद भी भुगतान लंबित रहने की समस्या के निराकरण पर जोर दिया है!!
ग्राम पंचायतों के रुके भुगतान से ग्राम विकास में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी” — विधायक उत्तरी गणपत जांगड़े
विधायक उत्तरी गणपत जांगड़े ने ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्य पूर्ण होने के बावजूद भुगतान लंबित रहने पर चिंता जताई है, उन्होंने कलेक्टर को पत्र लिखकर संबंधित विभाग से लंबित भुगतान की समस्या का तत्काल निराकरण कराने का आग्रह किया है! विधायक ने स्पष्ट किया कि भुगतान में अनावश्यक देरी से ग्राम पंचायतों के विकास कार्य और पंचायत प्रतिनिधियों की कार्यप्रणाली प्रभावित नहीं होनी चाहिए!
अब प्रशासन की कार्रवाई पर नजर
निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद भुगतान में देरी से जुड़े इस मामले में अब जिला प्रशासन की कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी। संबंधित विभाग द्वारा लंबित भुगतान की स्थिति की समीक्षा कर भुगतान प्रक्रिया में तेजी लाई जाती है या नहीं, यह देखना होगा। साथ ही, यह भी महत्वपूर्ण है कि भुगतान में देरी के कारणों को स्पष्ट करते हुए प्रभावित ग्राम पंचायतों को राहत दिलाई जाए!!
