सारंगढ़ :- शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए शासन द्वारा कोई कसर नहीं छोड़ा जा रहा है उसके बाउजूद भी निजी स्कूल के प्रबंधकों द्वारा शिक्षा को व्यवसाय समझ बैठें हैं ऐसे ही कुछ मामला नवीन जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ के सारंगढ़ विकास खण्ड अंतर्गत माधोपाली में स्थित न्यू इंडिया पब्लिक स्कूल है जहाँ नियम को ताख में रखकर कर अपनी मनमौजी किया जा रहा है, यह स्कूल मुख्य मार्ग से लगा हुआ है कभी भी दुर्घटना घटित हो सकती है हमेशा से ही डर बना रहता है, इस स्कूल में प्ले ग्राउंड की कोई सुविधा नहीं है और न ही इस स्कूल के शिक्षक, शिक्षिकाओं को नियमानुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है, हैरान करने वाली बात तो यह है कि उस निजी स्कूल के संचालक सरकारी शिक्षक है जो जांजगीर चांपा जिले में पदस्त है नियम की अगर बात किया जाए तो सरकारी कर्मचारी संचालक नहीं रह सकते ।
शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत गरीबी रेखा के अंतर्गत आने वाले बच्चों को निजी स्कूलों में एडमिशन तो मिल जाता है, लेकिन पाठ्य पुस्तक व गड़वेश के लिए उन्हें अपने घर से खर्च करना पड़ रहा है। वही स्कूल को दोनों तरफ से लाभ मिल रहा है जबकि शासन द्वारा इसकी राशि भुगतान की जाती है, लेकिन उसका फायदा पालकों को नहीं स्कूल संचालक को मिल रहा है। आपको बता दे सारंगढ़ जिला अंतर्गत एक ऐसा स्कूल जहां शिक्षा के अधिकार के तहत पढ़ने वाले बच्चों को नहीं मिल रहा शासन की इस योजना का लाभ स्कूल प्रबंधन दोनो तरफ से मुनाफा कमाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं न्यू इंडिया पब्लिक स्कूल माधोपाली में RTE अंतर्गत पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं से गणवेश और कॉपी किताब के नाम से रुपए वसूला जा रहा हैं। वही नोडल अधिक से बात किये जाने पर नोडल अधिकारी को सिर्फ 25% आरक्षित सीट के बारे में ही पता है लेकिन उसमें लाभ मिलने वाले सुविधाओं के बारे जानकारी नही
क्या कहते है विकाश खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकाश खण्ड शिक्षा अधिकारी राम कश्यप का कहना है कि सरकार के निर्देशानुसार प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा के अधिकार धारा 12 के तहत 25% सीटें आरक्षित है जिसमे उन बच्चों को इसका लाभ दिया जाता है जो गरीबी रेखा के अंतर्गत आतें है जिसमे उन 25 % बच्चों का ट्यूशन,गड़वेश,पाठ्य पुस्तक का फीस सरकार निर्वाहन करता है ,और अगर सारंगढ़ क्षेत्र के प्राइवेट स्कूलों में RTE के तहत पढ़ाई करने वाले बच्चों का फीस लिया जाता है तो जांच कर उचित कार्यवाही किया जाएगा।
