सारंगढ़ – सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक विशेष योजना 15 वें वित्त को भी माना जाता है छत्तीसगढ़ राज्य के ग्राम पंचायतों में 15 वें वित्त योजना को दो भागो में विभाजित किया गया है। एक टाईट फंड और दूसरा अन्टाईट फंड जिसपे स्वच्छता, नाली,पानी,बोर, पचरी साफ,सफाई सभी पर इस राशि को व्यय किया जाना रहता है। जिस राशि व्यय करने के लिए रजिस्ट्रेशन GST बिल धारक जिसके पास जीवित फर्म संचालित होना अति आवश्यक है। फर्म यानी दुकान जहां छड़,सीमेंट,गिट्टी,रेत वगैरह उपलब्ध होना चाहिए। हम बात कर रहें हैं सारंगढ़ जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत कपरतुंगा क़ी जहां 15वें वित्त योजना की राशि का दुरुपयोग किया गया है, जो कि एक गंभीर अपराध है। सरपंच और सचिव ने मिलीभगत कर फर्जी GST बिल लगाकर सरकारी राशि गबन किया है, जो कि ग्रामीणों के विकास के लिए आवंटित राशि का दुरुपयोग है।
ग्राम पंचायत कपरतुंगा के सरपंच सचिव द्वारा दर्जनों फर्जी बिल लगाया गया है, हमने बिल में दिए हुए स्थान पर पहुंचकर देखा तो वहाँ पर कोई फर्म नहीं है,और न ही उनका सामग्री मूलक दुकान संचालित है और न ही कोई सामग्री पंचायत को दिया गया है।
तो ये साफ जाहिर है कि विकास कार्य प्रभावित हुआ है और शायद सामग्री की खरीद ही नहीं हुई है। ये फर्जी बिलों का खेल सिर्फ सरकारी धन का गबन है।
संभावित कारण…..
– सरपंच-सचिव ने मिलकर पैसा कमाया।
– फर्जी बिलों के जरिए सरकारी राशि निकाली गई।
– विकास कार्य सिर्फ कागजों में हुए, जमीन पर कुछ नहीं।
राशि का विवरण…..
1. नल जल विस्तार हेतु सामग्री भुगतान के लिए 40000 रूपये/-
2. बजरी मिट्टी ढूलाई रोड मरम्मत और गली मरम्मत धुलाई सहित भुगतान के लिए 40000 रूपये /- 3. जिला मद 15 वें वित्त की राशि भुगतान सामग्री हेतु 3,78,993 रूपये/- 4. मोटर पम्प नल जल रनिंग पानी सप्लाई 40000 रूपये /-
यह मामला चिंताजनक है, क्योंकि इसमें सरकारी राशि का गबन किया गया है और ग्रामीणों के हितों की अनदेखी की गई है। यह जरूरी है कि संबंधित अधिकारी इस मामले की जांच करें और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें, जिससे कि भ्रष्टाचार करने वाले सरपंच और सचिव राशि गबन करने से पहले सोच सकें।
ग्रामीणों के हित में यह आवश्यक है कि इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाए और सरकारी राशि का सही तरीके से उपयोग सुनिश्चित किया जाए।
