अतिक्रमण हटाना राजस्व के साथ नगरीय निकाय और ग्राम पंचायत की भी जिम्मेदारी: राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा।
प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा ने सुशासन तिहार के साथ जिले के कार्यों का समीक्षा किया।
सारंगढ़ बिलाईगढ़, 6 मई 2025/राजस्व, आपदा प्रबंधन, खेलकूद एवं जिले के प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा ने सारंगढ़ प्रवास पर कलेक्ट्रेट में सुशासन तिहार और जिले के सभी कार्यों का समीक्षा किया। इस बैठक में सुशासन तिहार में प्राप्त आवेदनों के निराकरण की स्थिति और विभिन्न योजनाओं व परियोजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा किया गया। बैठक में सारंगढ़ विधायक उत्तरी जांगड़े, बिलाईगढ़ विधायक कविता लहरे, कलेक्टर डॉ संजय कन्नौजे , पुलिस अधीक्षक अंजनेय वार्ष्णेय सहित जिले के अधिकारीगण उपस्थित थे।
प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा ने तहसीलदारों से पूछा कि राजस्व प्रकरण लंबित क्यों है ? सीमांकन में क्या रुकावट है ? सारंगढ़ का शिकायत सबसे ज्यादा आता है। सीमांकन, खाता विभाजन 30 और 40 प्रतिशत कार्य अपर्याप्त है, यह कार्य 80 से 90 प्रतिशत होना चाहिए। फौती नामांतरण रुकना नहीं चाहिए। उन्होंने सभी तहसीलदारों और एसडीएम को निर्देश दिए कि, ठीक कीजिए।
प्रभारी मंत्री द्वारा आयुष्मान कार्ड, जिले के हॉस्पिटल, स्वास्थ्य, जीवनदीप समिति, गर्मी ऋतु के दौरान जिले में पानी की कमी क्षेत्र में जलापूर्ति कैसे की जा रही, पीएमजीएसवाई, किसानों के लिए खाद बीज भंडारण, सहकारी समितियों में मांग और पूर्ति, पेंशन, छात्रावास, अनुकंपा नियुक्ति, खेलो इंडिया अंतर्गत जिले में प्रशिक्षक, क्रेडा से सोलर हाइ मस्ट लाइट, उद्यानिकी विभाग की 3 शासकीय रोपणी से नागरिकों को दिए जाने वाले पौधों की जानकारी, डीएमएफ बैठक आदि के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली गई।
प्रभारी मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि समीक्षा से कार्य में सुधार होता है। समाधान शिविर में किसान, महिलाओं, युवा, बच्चे, श्रमिक, भूमिहीन आदि हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। राजस्व कार्यों का निराकरण आंकड़ा संतोषजनक नहीं है। तहसीलदारों को नोटिस जारी किया जाए। दो दिन पहले नामांतरण कानून में बदलाव किया गया है। इससे भूमि स्वामी को लाभ मिलेगा। सामाजिक अपराध अंतर्गत नकली शराब बिकने का शिकायत ज्यादा आता है। ग्राम, जनपद, जिला और नगर पंचायत को कैसे अच्छा बना सकते हैं। अतिक्रमण मामला बड़ा रूप ले रहा है। गांव में खेल मैदान खत्म हो रहा है। सभी राजस्व अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि नगर में नगरपालिका, नगर पंचायत, गांव में ग्राम पंचायत की भी कार्य करने की जवाबदेही है। अवैध प्लाटिंग को कैसे रोकें, हमें विचार करना है। पीएम किसान सम्मान निधि से किसान वंचित नहीं हो। सभी अधिकारियों कर्मचारियों में यह भावना होनी चाहिए कि कैसे हम जिले को अग्रणी बनाएं, हम कितना अच्छा काम कर सकते हैं। यह नवगठित जिला है। यहां स्टाफ की कमी है। संसाधन की कमी है। गांव शहर के विकास के लिए जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाकर काम करें। कलेक्टर ने कहा कि प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा के निर्देशों का पालन किया जाएगा।
